ग्रामपंचायतीवर लवकरच प्रशासकाची नेमणूक

ग्रामपंचायतीवर लवकरच 
प्रशासकाची नेमणूक

• शासनाने काढले आदेश,प्रशासनाच्या हालचाली सुरु

हिंगोली -  मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमून या बाबत २५ जून २०२० रोजी राज्यपालांनी अध्यादेश काढला होता या संदर्भात  शासनाने मंगळवारी (ता.१४) जुलै रोजी आदेश काढले. असून ऑगस्ट महिन्यात मुदत संपणाऱ्या राज्यभरातील अशा ग्रामपंचायतींवर लवकरच प्रशासक नेमला जाणार आहे. परंतु नियुक्त करण्यात येणारे प्रशासक पालकमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार निवडले जाणार आहेत त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांमधील लोकांचा या पदांवर भरणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सन २०२० महाराष्ट्र अध्यादेश क्र १०, दिनांक २५ जून २०२० अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळा पत्रकानुसार नसल्याने पंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य नसलेल्या ग्रामपंचायतील प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोट कलम १ मध्ये खंड (क ) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. शासन निर्णयाने राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या देण्यात आले आहे.

कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्याने निवडणूका घेणे शक्य नाही त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी योग्य व्यक्तीच्या निवडून देण्यासाठी निकर्ष व कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे.त्यामुळे  ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सत्ताधारी पक्षातील लोकांचाच भरणा  होण्याची भीती सुद्धा व्यक्त होत आहे ,असे असले तरी अशा नियुक्ती होण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांना नियुक्ती या संदर्भात खालील सूचना करणे आवश्यक आहे.

अशा असतील नियम व अटी
–----------------------------------
प्रशासक म्हणून ज्या व्यक्तीची निवड करण्यात येईल अशी व्यक्ती त्या गावाच्या, त्या गावाच्या मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक राहील. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य यांच्या प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ नुसार जे अधिकारी कर्तव्य व सरपंचास प्राप्त होते ते अधिकार व कर्तव्य प्रशासक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीची प्राप्त होतील. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती प्रशासक पदाच्या कालावधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अनुज्ञेय असलेले मानधन व इतर भत्ते आहरीत करेल.प्रशासक नियुक्ती ही पर्यायी व्यवस्था असल्यामुळे प्रशासकाने पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येणार नाही.ज्या दिवशी विधीग्राहयरित्या गठीत झालेली ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईल त्या दिवसापासून प्रशासक पद व अधिकारी तात्काळ संपुष्टात येतील.

राज्यातील चौदा हजार ग्रापवर प्रशासक
--------------------------------------------
राज्यात चौदा हजार ३१४ ग्रापच्या निवडणुकीचा कालावधी संपला आहे. मात्र कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्याने शासनाने सर्व निवडणुका रद्द करून त्यावर प्रशाशक नियुक्त करण्याचे आदेश काढले आहेत. राज्यातील सहा विभागात प्रशाशक नियुक्तीचे अधिकार पालकमंत्री, जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांच्याकडे राहणार आहेत. यामध्ये पुणे विभाग २८८५,कोकण ८१३, औरंगाबाद ४११२,नाशिक २५०६, अमरावती २४७३, नागपूर १५२५ या सहा विभागात चौदा हजार ग्रापवर प्रशाशक नियुक्त केला जाणार आहे. सर्वाधिक ग्रामपंचायती हया औरंगाबाद विभागात आहेत.