जिल्ह्यात विविध विभागाचा 933.94 कोटीचा निधी अखर्चित
जिल्ह्यात विविध विभागाचा 933.94 कोटीचा निधी
अखर्चित
जिल्‍हाधीकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील माहिती.
--------------
हिंगोली,ः जिल्ह्यात नियोजन विभागाच्या वतीने विविध विभागाला विकास कामे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते, मात्र आतापर्यंत 933. 94 कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित आहे.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी रुचेश
जयवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन विभागाची बैठक
झाली. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रकाश
गिरगावकर ,अप्पर जिल्हाधिकारी जगदीश मिनियार,निवासी
उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी,सीईओ धनवंतकुमार
माळी, अतिरिक्त सीईओ डॉ. मिलिंद पोहरे, यांच्यासह
विविध विभागाच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती.
जिल्‍ह्‍याला विविध विकास कामासाठी एकूण 758.13
कोटी रुपयाचा निधीची तरतुद करण्यात आली होती त्यापैकी
908.36 कोटी रुपयाचा निधीचा योजनेवर खर्च झाला तर
933.94 कोटी रुपयाचा निधी अद्याही अखर्चीत आहे.
मृद संधारण उपाय योजनेद्वारे जमिनीचा विकास करण्यासाठी
अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागाला चार कोटी मंजूर केले
होते. परंतु अद्यापही चार कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित
आहे. उपायुक्त पशु संवर्धन विभागाला दोन्ही हेडमधून
पशुवैद्यकीय दवाखाने, चिकित्सालय यांचे बांधकाम
बळकटीकरण व अधुनिकारणासाठी चाळीस लाख मंजूर
निधी पैकी आठ लाख ९९ हजाराचा निधी अखर्चित आहे.
उपायुक्त पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत कृत्रीम रेतन केंद्र व
उपकेंद्रासाठी 19 लाखाचा निधी मंजूर झाला होता त्‍यावर 7
लाख 19 हजाराचा निधी खर्च झाला तर उर्वरीत 11.81
लाखाचा निधी अखर्चित आहे. विभागीय वनाधिकारी
विभागामार्फत ओसाड झालेल्या वनजमीनीनर पुर्नवनरोपन
करण्यासाठी 1 कोटी 80 लाख रुपयाचा निधी मंजूर झाला
होता. त्यापैकी 1 कोटी 37 हजार 31 रुपयाचा निधी खर्च
झाला तर 1 कोटी 37 लाख रुपये खर्च झाला 39 लाख
65 हजार रुपयाचा निधी खर्च करणे बाकी आहे.
विभागीय वनाधिकारी विभागातंर्गत मध्यवर्ती रोपमळे तयार
करण्यासाठी दोन हेडमध्ये 50 लाखाचा निधी मंजूर झाला
होता. 27 लाख 61 हजार रुपर्य खर्च झाला तर 2 लाख
93 हजार रुपयाची निधी अखर्चीत आहे. तसेच विभागीय
वनाधिकारी कार्यालयातंर्गत वन्यजीव व्यवस्‍थापन व निसर्ग
सरंक्षण योजना, संयुक्‍त वन व्यवस्‍थापन, वनपर्यटन विकास
टूरिझम, वनातील इमारती, मृदसंधारणासाठी वनरोपन
यासाठी असा एकूण 2 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात
आली होती. त्यापैकी 1 कोटी 52 लाख खर्च झाला 48
लाख रुपयाचा निधी अखर्चीत आहे.
याशिवाय जिल्हा उपनिबंध विभागाला डॉ. पंजाबराव
देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 1 कोटी रुपयाचा निधी
मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी 58 लाख रुपयाचा
निधी खर्च करण्यात आला होता. 29 लाखाचा निधी
अखर्चीत आहे. जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला
कोल्‍हापुरी पध्दतीचे बंधारे शुन्य ते शंभर हेक्‍टर यासाठी
अनुदान म्हणून 2 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी
1 कोटी 20 लाखाचा निधी खर्च करण्यात आला तर 80
लाख रुपयाचा निधी अद्यपही अखर्चीत आहे. तसेच याच
विभागाला दुसऱ्या हेडखाली शुन्य ते शंभर हेक्‍टर जमीनीवर
लहान बंधाऱ्याची कामे करण्यासाठी 3 कोटीचा निधी मंजूर
करण्यात आला होता. या योजेनेवर 1 कोटी 80 लाखाचा
निधी खर्च करण्यात आला तर 1 कोटी 20 लाखाचा निधी
अद्यापही खर्च करणे बाकी आहे.
तसेच याच विभागाला पुन्हा लघु पाटबंधारे योजनाच्या
सर्वेक्षणसाठी 10 लाखा निधी तरतुद करण्यात आला होता.
त्यापैकी 6 लाख रुपये खर्च झाले तर 4 लाख रुपये
अद्यापही खर्च करणे बाकी आहेत. याशिवाय व्यवसाय व
प्रशिक्षण विभागाला प्रशिक्षण संस्‍थेत उपकरणाची तुट भरून
काढण्यासाठी पाच लाखाचा निधीची तरतुर करण्यात आली
होती. त्यापैकी 1.50 रुपयाचा निधी खर्च करण्यात आला
तर साडेतीन लाखाचा निधी समर्पित करण्यात आला.
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाला जमीन संपादन व
प्रशासकिय इमारतीच्या बांधकामासाठी 25 लाखाचा निधी
मंजूर करण्यात आला यापैकी 5.40 लाख रुपये खर्च झाले
तर 9.60 लाखाचा निधी खर्च करणे बाकी आहे.
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा पुर्व व्यवसायीक
शिक्षणासाठी सुविधाच्या विकासासाठी 1.50 लाखाचा
निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी 44 हजार खर्च
झाले तर 1 लाख 6 हजार अद्यापही अखर्चीत आहेत.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कामासाठी यात रुग्णांलयाचे
बांधकाम व विस्‍त्तार, उपजिल्‍हा रुग्णालयाचे बांधकाम व
विस्‍तार, महिला रुग्णालयाचे बांधकाम व विस्‍तार, ग्रामीण
रुग्णालयाच्या औंषधे, साहित्य व साधन सामृगी खरेदी व
उपजिल्‍हा रुग्णालयासाठी औषधे व साधनसामृगी खरेदीसाठी
4 कोटी 30 लाखाचा निधी मंजूर झाला. 1 कोटी 85
लाख खर्च झाले. 1 कोटी 75 लाख अद्यापही खर्च करणे
बाकी आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या अपंरपारीक उर्जा
विकास योजेनेसाठी 30 लाखाचा निधी मंजूर झाला त्‍यावर
18 लाख रुपये खर्च करण्यात आले तर 12 लाख रुपये
अद्यापही खर्च करणे बाकी आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत
वितरण कंपनीला विकास व यंत्रणा सुधारण्यासाठी सहाय्यक
अनुदान म्हणून 2 कोटी 50 लाखाचा निधी मंजुर झाला
त्‍याववर तेवढाच निधी खर्च झाला. सुशिक्षीत
बेरोजगारांसाठी उपक्रमांना विद्यावेतन देण्यासाठी जिल्हा
उद्योग केंद्राला 10 लाखाचा निधी मंजूर झाला होता.
त्यापैकी 8. 16 लाख रुपयाचा निधी खर्च झाला होता तर
1.84 लाख रुपयाचा निधी खर्च करणे बाकी आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या बळकटी करणासाठी 10
लाख रुपयाचा निधीची तरतुद करण्यात आली त्यापैकी 5
लाख रुपये खर्च झाले तर उर्वरित 4.97 लाख रुपयाचा
निधी अद्यापही संबधीत विभागाकडे धुळखात पडला आहे.
जिल्‍हाधीकारी रुचेश जयवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली
झालेल्या बैठकीत ही आकडेवारी समोर आली आहे. आता
सर्वच विभागाला निधी खर्च करण्यासाठी मार्च अखेरची
मुदत दिली असून सर्वच विभागाला निधी खर्च करण्यासाठी
तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. अन्यथा निधी खर्च
न झाल्यास शासनाकडे वापस जाण्याची भिती व्यक्‍त केली
जात आहे.
