जिल्हा कचेरीत दिशा समितीची बैठक, खासदार पाटील यांचे जिल्हाधिकारी यांना आदेश
बैठकीला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करा
जिल्हा कचेरीत दिशा समितीची बैठक, खासदार पाटील यांचे जिल्हाधिकारी यांना आदेश
हिंगोली - दिशा समितीच्या बैठकीत गैरहजर राहणाऱ्या 
येथील जिल्हा कचेरीच्या डिपीसी सभागृहात गुरुवारी दिशा समितीची बैठक खासदार हेमंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी ,जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरगावकार ,जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष गनाजी बेले, जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. एच.पी.तुमोड,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धनवंतकुमार माळी,आदींची उपस्थिती होती.पूर्वी दक्षता सनियंत्रण समिती होती. त्याचे आता नामकरण दिशा असे झाले असल्याचे सांगून यावेळी खासदार पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या ४२ योजनेच्या माध्यमातून जिल्हाभरात कामे सुरू असून, या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थीना मिळतो का नाही याचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीचे आयोजन जिल्हा परिषद व नियोजन विभागाकडून केले होते.
या महत्वपूर्ण दिशा समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या असताना यामध्ये पी.डब्लू.डी.,दूर संचार निगम, यासह अनेक विभागाचे अधिकारी गैरहजर असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश खासदार पाटील यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांना दिले.यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने जिल्ह्यातील रिक्त पदाबरोबरच बहुतांश कार्यालयाचा कारभार परभणी येथून चालत असल्याने ,रिक्तपदांची माहिती व कोणकोणती कार्यालये नाहीत यांची यादी देण्याचे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.अगोदरच हिंगोली जिल्हा हा मागासलेला असून याठिकाणी कार्यालयेच जर नसतील तर उद्योग वाढीला चालना कशी मिळणार असा सवाल त्यांनी केला.
यावेळी खासदार हेमंत पाटील यांनी शिक्षण विभाग, महिला बालकल्याण, पंचायत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुरवठा विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, भूमी अभिलेख,यासह प्रमुख योजनेवर अधिक भर देण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळा तील ६६९ वर्गखोल्या धोकादायक असल्याचे शिक्षणाधिकारी पावसे यांनी सांगताच दुरुस्ती कधी करणार असा प्रश्न पाटील यांनी विचारताच सीईओ तुमोड यांनी सारवासारव करीत१४ व्या वित्त आयोगातील अखर्चित निधीतून करणार असल्याचे सांगितले.तसेच पंचायत विभागाकडून ५६३ ग्रामपंचायती पैकी २५४ ग्रामपंचायत मध्ये मस्टर भरणे प्रक्रिया सुरू असून यात सिंचन विहिरी, घरकुल, सौचालय ,शोषखड्डे सार्वजनिक विहीर आदींची कामे चालू आहेत. तर जिल्ह्याला आयुक्त कार्यालयाकडून सहाशे सार्वजनिक विहिरीचे उद्दिष्ट दिले असून यापैकी१८६ विहिरींना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तर ३६७विहिरीचे कामे सुरू आहेत. या कामावर २१ लाख ८३ हजार मजूर असून आजपर्यंत ४९ कोटी निधी खर्च झाला असल्याचे पंचायत विभागाचे डेप्युटी सीईओ नितीन दाताळ यांनी सांगितले. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गावरील वारंगा फाटा येथील भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना मावेजा मिळाला असून ती जमीन हॅन्ड ओव्हर करून देण्याच्या सूचना पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या. याशिवाय अनेक विभागाचा आढावा घेऊन पुढील बैठकीला तयारी करून येण्याच्या सूचना खासदार पाटील यांनी दिल्या.या बैठकीला काही अधिकाऱ्यांना माहिती ही सांगता येत नव्हते, त्यामुळे पाटील यांनी बैठकीला येताना सर्व माहिती सह हजर राहण्याचे सांगितले.
