आता ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार तात्काळ अटक आणि अटकपूर्व जामीनालाही बंदी
ऍट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला घटनात्मक मान्यता देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत - रामदास आठवले
आता ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार तात्काळ अटक आणि अटकपूर्व
ऍट्रोसिटी कायद्यात दुरुस्ती करून हा कायदा अधिक मजबूत करणाऱ्या तरतुदी केंद्र सरकार ने केल्या आहेत. त्या दुरुस्ती असंवैधानिक असल्याचा ठपका ठेवणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायलायाने आज निकाल देताना या तरतुदी संविधानाच्या चौकटीत असल्याचा निकाल दिला आहे. या निकालामुळे केंद्र सरकार ने ऍट्रोसिटी कायद्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी केलेल्या दुरुस्तीला घटनात्मक दर्जा मिळाला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे देशभरातील आंबेडकरी जनतेच्या वतीने स्वागत करीत असल्याचे मत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे.
अट्रोसिटी कायद्याच्या दुरुस्ती नुसार आता अट्रोसिटी कायदा 1989 नुसार कोणत्याही चौकशी शिवाय गुन्हा दाखल करता येणार आहे तसेच ऍट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास संबंधित आरोपीला अटकपूर्व जमीन घेण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयामुळे आता बंद झाला आहे. या निर्णयामुळे ऍट्रोसिटी कायद्याची गुन्हेगारांवर जरब बसेल आणि अनुसूचित जाती जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यास मदत होईल असे सांगत ना. रामदास आठवले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानत या निकालाचे स्वागत केले आहे.
ऍट्रोसिटी कायद्याच्या दुरुपयोगाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यावर 20 मार्च 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना न्यायालयाने ऍट्रोसिटी प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती तर्फे किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही. तसेच ऍट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी.
